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Gyansagar एक हिंदी एजुकेशनल ब्लॉग है जहाँ आपको Finance, Accounts, Taxation और Career से जुडी सही , व्यावहारिक और updated जानकारी मिलती है। यहाँ हम सामान्य बोलचाल की भाषा में CS, CA, GST, Income Tax, Banking, Accounting concepts, career guides और online earning से related विस्तृत जानकारी शेयर करते है , जो beginners और students दोनों के लिए useful होते है।

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भारत में कितने प्रकार के कर लागु है ? (Tax structure in India)

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इनकम टैक्स रिटर्न -अंतिम तारीख (Last date of filling Income tax return)

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भारत में इनकम टैक्स बचाने के 10 आसान तरीके (Income Tax Saving Tips)

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पूंजीगत लाभ क्या होता है, उस पर टैक्स की बचत कैसे करे (Capital Gain Tax)

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भारत में कितने प्रकार के कर लागु है ? (Tax structure in India)

हमारा देश एक विकाशशील देश है , देश के विकास , और जनता की सेवा का ज्यादातर दायित्व हमारी भारत सरकार , राज्य सरकार व् स्थानीय निकाय वहन करती है , इन सभी के लिए वर्ष के शुरुआत में 1 फरवरी को आने वाले वर्ष के लिए खर्चो और उसकी पूर्ति का बजट संसद में पेश किया जाता है ,

टैली का इतिहास (History of Tally Software)

दोस्तो, आओ टैली सीखे के सीरीज में हम सबसे पहले पढ़ते है- टैली का इतिहास। क्योकि हम जिस भी विषय के बारे मे जानकारी रखना चाहते है, तो सबसे पहले उसके इतिहास के बारे में जानकारी लेते है। हम भी यहाँ Tally के सफर मे शुरुआत से लेकर आज तक के Tally के उत्थान व विकास की यात्रा की जानकारी लेते है। Tally software के प्रदाता है - Tally Solutions Enterprises Resources Planning Company. इसकी शुरुआत आज से करीब तीन दशक पूर्व होती है जब मि. श्याम सुन्दर गोयनका जी कलकत्ता से बंगलोर अपना टेक्सटाइल का बिज़नेस स्थापित करने को जाते है , उस वक्त व्यवसाय करते हुए उन्हें एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता हुई , परन्तु उस वक्त के अधिकांश सॉफ्टवेयर उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। इस कारण से उन्होंने अपने बेटे मि. भरत गोयनका जो की मैथमेटिक्स में ग्रेजुएट थे , को एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का कार्य सौपा , और इस तरह वर्ष 1986 में Tally solution का जन्म हुआ। भरत गोयनका जी ने पहले अपने सॉफ्टवेयर का नाम रक्खा था - Peutronics financial Accountant और उन्होंने ए...

Company Secretary (CS) कैसे बने ? Course, Fees aur Career की पूरी जानकारी

कंपनी सचिव (सीएस) या कॉर्पोरेट सचिव (सीएस) या सचिव एक संगठन में एक ही पद है। यह एक निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में वरिष्ठ पद है। कंपनी सचिव किसी भी व्यवसाय की कानूनी गतिविधियों से संबंधित है।

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क्या आप जानते है कि दुनियाँ की सबसे धनी क्रिकेट संस्था BCCI टैक्स नहीं देती है ? क्यों और कैसे ?, यह जानते है। जैसा कि आपको पता है कि BCCI ( Board of Control for Cricket in India) भारत में क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है , भारत देश में होने वाले क्रिकेट से सम्बंधित हर कार्य इसके नजर में ही अंजाम होते है , और इस संस्था की एक और खासियत जो इसे सबसे महत्वपूर्ण बनती है वह है , यह दुनिया की सबसे धनी क्रिकेट बॉडी है , और दुनिया की सबसे बड़े तीन दिग्गज ( आस्ट्रेलिया , इंग्लैंड ,भारत ) में से एक है। और चुकि दुनियाँ में क्रिकेट फैंस की सबसे बड़ी संख्या भारत वर्ष में है इसलिए इसे क्रिकेट की दुनिया में सबसे शक्तिशाली संस्था माना जाता है। BCCI के बारे में प्रमुख जानकारी - स्थापना - भारत में इसकी स्थापना वर्ष 1928 को दिसंबर के महीने में हुआ था। मुख्यालय - इसका मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम , मुंबई में है। सदस्य - यह दुनिया में क्रिकेट को चलाने वाली संस्था - ICC ( International Cricket Council ) का सदस्य है। BCCI के द्वारा किया जाने वाले कार्य यह संस्था...

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आयकर के अंतर्गत - नकद लेनदेन की सीमा और दंड - विधान - Cash Transaction Limit under Income Tax Act

Income Tax Cash Transaction Limit 2026: नकद लेनदेन के नए नियम और पेनल्टी। (Update: जनवरी 2026 के नए नियमों के अनुसार") भारतीय अर्थव्यवस्था में, नकद लेनदेन ने हमेशा एक प्रमुख भूमिका निभाई है और काले धन के संचय के लिए एक सुसंगत माध्यम के रूप में कार्य करता है। सरकार ने हाल ही में नकद लेनदेन पर अंकुश लगाने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। इस लेख में, हम आयकर अधिनियम के अंतर्गत नकद लेनदेन की सीमा क्या है और निर्दिष्ट सीमा से अधिक नकद लेनदेन के लिए दंड के विधान का अध्ययन करेंगे। अगर आप अपना टैक्स सही तरीके से जमा कर रहे है , जीएसटी रिटर्न भी जमा कर रहे है , लेकिन यदि आप नकद लेन - देन सीमा का उलंधन किया तो आपके ऊपर 100 % Penalty लग सकता है। ऐसे कई सारे Provision नए आय कर अधिनियम में लाये गए है - आयकर अधिनियम धारा - 187 ( Section-187) नए आयकर अधिनियम 2025 जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागु होने वाला है , इसके अंतर्गत एक नया Section - 187 लाया गया है , धारा -187 पुराने आयकर अधिनियम 1961 में भी था , लेकिन तब यह पार्टनरशिप फर्म के पुनर्गठन ( Constitution Change) ...

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